महाविकास आघाडीला झटका व आरक्षणाचा खेळ

महाविकास आघाडीला झटका व आरक्षणाचा खेळ

प्रीतिसंगमावरून / शशिकांत पाटील

राज्यातील महाविकास आघाडीला सातत्याने झटके बसत असुन यातून ठाकरे सरकार कसा मार्ग काढणार हे महत्वाचे आहे या आठवड्यात पहिला झटका पंढरपूर विधानसभा निवडणुकीच्या निकलात तर दुसरा झटका मराठा आरक्षनात बसला. शेवटी व्हायचे तेच झाले आणी मराठा आरक्षणाचा खेळ झाला. आणि राज्यात 52 मोर्चे शिस्तबद्ध काढून मराठ्यांच्या हाती काय लागले. ह्या अशा अनेक प्रश्नांवर महाविकास आघाडी सरकार कात्रीत सापडले आहे. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने राणे समितीच्या माध्यमातून बनवलेला अहवाल स्विकारला असता आणि फडणविस सरकारने तो तसाच पुढे चालवला असता तर कदाचित मराठा आरक्षणाला फायदा झाला असता मात्र गायकवाड समिती गठित करुन जो अहवाल तयार करण्यात आला. तोच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द बादल केला. फडणविस सरकारने नेमलेली टिमच ठाकरे सरकारने वापरली येथेच त्यांचा घात झाला. राजकिय पटलावर भाजपाची सरशी झाल्याचे दिसत आहे आणि ठाकरे सरकार कात्रीत सापडल्याचे पाहायला मिळत आहे.

          अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाचा खेळ व्हायचा तोच झाला. पाच सदस्यीय पीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.  न्या. गायकवाड राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातून मराठा आरक्षण देणे गरजेचे आहे हे स्पष्ट होत नसल्याचे सांगितले. इंद्रा सहानी खटल्याबाबत 50 टक्के आरक्षण मुद्द्यांचा फेरविचार करण्याची गरज वाटत नसल्याचे स्पष्ट केले. अशा प्रकारचे आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेचा आहे असे न्यायालयाने म्हटल्याचे बातम्यांमधून पुढे आले आहे. तर  9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत मराठा आरक्षणातून झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध ठरवत  विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला. हे असेच होणार होते. 19 नोव्हेंबर 2018 रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनाच्या आधी तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गायकवाड आयोगाचा अहवाल स्वीकारून टिकाऊ आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. खरे तर तत्कालीन आघाडी सरकारने म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राणे समिती नेमून राज्यातील सर्व मागास समाजाचा अहवाल तयार करून तो स्वीकारला आणि. 2014 ला पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा केलेला कायदा आणि त्याची न्यायालयात झालेली चिरफाड, फडणीसांनी आणलेला कायदा आणि हा कायदा आपल्या कायद्यापेक्षा काय वेगळा आहे? अशी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केलेली विचारणा या सर्वांच्या हवाल्याने मराठा असो किंवा धनगर आरक्षण असो हे प्रश्न महाराष्ट्र राज्याच्या अखत्यारीत सुटणार नाहीत. देशातील प्रत्येक शेतकरी जाती आरक्षण मागत आहेत पण केंद्राने एक स्पष्ट धोरण आखून तसा कायदा केला पाहिजे आणि ज्या त्या राज्याच्या परिस्थितीनुसार त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तरच हा आरक्षणाचा प्रश्न मिटेल. अन्यथा प्रत्येक राज्याचा विषय न्यायालयात खेचला जाऊन कालापव्यय आणि सामाजिक वातावरण बिघडण्याशिवाय दुसरे काही होणार नाही असे स्पष्टपणे म्हटले होते. मराठा आरक्षणाबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाने त्या म्हणण्यावर शिक्कामोर्तब केले.                              या स्थितीची माहिती राज्यातील सर्व पक्षांना होती. तरी त्यांनी कायदा केला. तत्पूर्वीच संसदेने मागासवर्ग आयोगाच्या संदर्भाने केलेली घटनादुरुस्ती हा एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा होता. ज्याकडे दुर्लक्ष झाले. ज्याची माहिती सर्व पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना होती. मात्र कोणीही त्याबाबत अवाक्षर काढले नाही. उलट कोणतीही चर्चा न करता एकमुखाने मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. हा कायदा भरपूर चर्चेअंती झाला असता आणि त्यानंतर अपयशी ठरला असता तरीसुद्धा समजून घेता आले असते. पण चर्चाच न करता केलेला कायदा अखेर खड्ड्यात गेला आहे. त्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे आरोप-प्रत्यारोप होणार हे नक्कीच होते. फडणवीस यांनी सरकारवर केलेले आरोप आणि सरकारच्या वतीने अशोक चव्हाण, नवाब मलिक या मंत्र्यांनी केलेले आरोप याच्या पलीकडे जाऊन या प्रश्नावर महाराष्ट्रातील नेते कधी विचार करणार?  मराठ्यांना आरक्षण मिळावे असे कोणालाही वाटत नाही, फक्त राजकीय दबावापोटी सगळे होकार देतात हे विरोधी बाजूचे वकील गुणवंत सदावर्ते यांचे म्हणणे नक्कीच खरे असावे. तशीच कृती राज्यातील विविध पक्षांकडून होत आहे. या प्रश्नाची सोडवणूक हा केवळ राज्याचा विषय नव्हे. तो देशातील प्रत्येक शेतकरी जमातींनी उचललेला प्रश्न आहे. त्यांना शिक्षण आणि नोकरीत प्राधान्य हवे आहे. ज्या देशात 85% च्या आसपास सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेलपण आहे तिथे 50 टक्के मर्यादा हटवून आरक्षणाचा टक्का वाढवल्या शिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही. तो सोडवायचा तर केंद्र सरकारनेच त्यामध्ये भूमिका घेतली पाहिजे. आणि प्रत्येक राज्यातील आरक्षणाची आंदोलने संपवायची असतील तर सर्व राज्यांनी केंद्रावर दबाव वाढवला पाहिजे. मराठा सारख्या जातीना या आरक्षणाचा लाभ कसा मिळेल याचाही कृती आराखडा सर्व पक्षांनी एकत्रितरीत्या केंद्र सरकारकडे द्यावा लागेल, प्रश्न देशभरातील शेतकर्‍यांचा असेल तर त्यांच्या शेतीतून नफा मिळवायचे मार्ग शोधावे लागतील. शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्या म्हणजे त्यात भांडवल उभे राहील या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचाही या बाबींचे पर्याय शोधताना विचार करावा लागेल. मात्र मूळ मुद्द्यांपासून दूर भरकटत जायचे किंवा लोकांना भरकटून राजकारण करत राहायचे ही खोड समाजाचे नुकसान करत आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाला नाकारले, आता राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान आणि हा प्रश्न सोडवा असे मुख्यमंत्र्यांनी हात जोडून विनंती केली आहे. मात्र त्यासाठी राज्यातील सर्व पक्षांना घेऊन ते किती दिवसात दिल्ली गाठतील? किंवा सर्व पक्षीयांची व्हिडिओ कॉन्फरन्स घ्यायला मोदींवर किती दबाव आणू शकतील? याचा खुलासा होणे गरजेचे आहे.                  दलित, आदिवासी आणि इतर मागास वर्गाला मिळालेल्या आरक्षणातून 4/6 टक्के लोकांनाही लाभ झालेला नाही. त्यांच्यातही वरिष्ठ जातींनी कनिष्ठांचे हक्क डावलले असा आरोप होतच आहे. न्यायमूर्ती रोहिणी आयोगाच्या अहवालाचीही प्रतीक्षा लागून राहिलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालय निकाल देते म्हणजे त्यांचा शब्द अंतिम नसतो हे शहाबानो, 370 आणि अलीकडेच झालेल्या ट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणांतून दिसून आलेले आहे. देशात आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर होत असताना 50% याच्या मुद्द्यावर हट्टून बसणेही धोकादायक आहे. केंद्र सरकारने आता हे खेळ बघायचे उद्योग बंद करून देशातील एक गंभीर प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने विचार करण्याची गरज आहे. आरक्षणाच्या आंदोलनांकडे मतांचा पाऊस म्हणून बघणारे सर्वच पक्ष भविष्यात यातून पोळून निघू शकतात. त्यामुळे आता हा खेळ थांबवणे आणि एक सार्वमत तयार करणे सर्वांच्या हिताचे आहे.  राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार सातत्याने कसे अडचणीत आणता येईल याचे डावपेच केेंद्र सरकारला हाताशी धरुन राज्यातील भाजपाचे नेते सातत्याने राजकिय खेळ्या करत असतात. यामध्ये पहिला बळी गेला तो संजय राठोडांचा तर दुसरा बळी घेतला तो गृहमंत्री अनिल देशमुखांचा. शंभर कोटीच्या तथाकथीत खंडणी प्रकरणी परमविर सिंग यांचा लेटर बॉम्ब आणि न्यायालयाची चपराख यातून त्यांना मंत्रीपद सोडून कायदेशिर लढायला सामोरे जावे लागले. सिबीआयने सातत्याने केलेली चौकशी त्यानंतर टाकलेल्या धाडी हे एकीकडे घडत असताना दुसरीकडे लोकशाही पद्धतीने निवडणुकीला सामोरे जात पंढरपूरात विधानसभेच्या पोटनिवडणूकीत महाविकास आघाडीला झटका देत भाजपाने समाधान आवताडेंना निवडून आणले. भारतनाना भालकेंच्या निधनानंतर हि निवडणूक झाली त्यावेळी प्रत्येकाला वाटत होते भालकेंचा चिरंजीव निवडून येऊ शकतो पण तसे घडले नाही. या झटक्यातून महाविकास आघाडी सावरते न सावरते तोच मराठा आरक्षण रद्द केल्याचा आघात पुन्हा एकदा या महाविकास आघाडीला सोसावा लागला. भविष्यात हे आरक्षण मिळेल किंवा नाही पण लढाई ठाकरे सरकारला करावी लागेल मग ती कायदेशीर असो अथवा निवडणूकीच्या रणांगणातील असो याचे उत्तर त्यांना द्यावेच लागणार आहे.