बांधकाम विभागात झोल ; सीओ गोल....!

बांधकाम विभागात झोल ; सीओ गोल....!

कराड / प्रतिनिधीः

कराड नगरपरिषदेत बांधकाम विभागामध्ये कामकाजाचा चांगलाच झोल सुरू आहे. बांधकाम विभागात कोण अधिकारी आणि कोण कर्मचारी हे समजू शकत नाही. प्रत्येकजण आपणच प्रमुख असल्याच्या अविर्भाज्यात वावरत असतात. पालिकेला नगर अभियंता आहेत मात्र त्यांनी आपले हात वर केले आहेत. त्यामुळे गेल्या दीड वर्षापासून बांधकामांच्या फाईली कशाही प्रकारे मंजूर करून घेतल्या जात आहेत. त्यासाठी सीओनांही गोल केले जात आहे. या विभागाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. शहरातील अनेक बांधकामे अनाधिकृत आहेत. तर काही बांधकामे पाडण्याचा प्रकारही कधीतरी घडतो. त्याच्या मागचे कारण मात्र शहरवासियांना समजत नाही. या प्रकरणाचाही तपास होणे गरजेचे आहे. गेल्या आठ महिन्यापूर्वी एक बांधकाम पाडण्यात आले ते कशा प्रकारे पाडले. त्यासाठी काय देवाणघेवाण झाली याची चर्चा काही कालखंड शहरामध्ये रंगली होती.

शासनाच्या निर्देशानुसार 1 एप्रिलपासून बांधकाम परवाने ऑनलाईन करण्यात आले. तदपूर्वी हे परवाने ऑफलाईन पद्धतीने होते. अनेकजण आपले परवाने घेण्यासाठी बांधकाम विभागात हेलपाटा घालताना मिळत होते. मग कुणाच्या फाईलवर काहीतरी त्रुटी असणारच.  त्याचा धागा पकडत त्यांना वेटीस धरण्याचे प्रकार सुरू होते. हे प्रकार थांबवायचे असतील तर देवाणघेवाण झालीच पाहिजे. याशिवाय हा प्रश्न सुटु शकत नाही अशी परिस्थिती पहायला मिळत होती. त्याकरीता मध्यस्थ्याकर्वे प्रयत्न सुरू असायचे तर काही खाजगी लोक एजंट म्हणून काम करत होते. या चर्चा पालिकेत न होता पालिकेच्या बाहेर करून त्यावर तोडगे निघत होते. सर्वकाही अनभिज्ञ असल्याच्या भुमिकेत वावरताना दिसत होते. हा झोल फार मोठा असायचा. त्यासाठी गरज पडली तर सीओनांही गोल केले जात होते. ते कसे केले जात होते या प्रकाराचा ऊहापोह यथा अवकाश करूच. मात्र ज्यांनी हे केले ते आज नामानिराळे आहेत. त्यांचा लेखाजोखाही मांडावा लागेल.

कराड पालिकेत पाच-सहा महिन्यांपूर्वी काही कालखंड नगर अभियंता पद मोकळे होते. त्यानंतर पालिकेला नगर अभियंता मिळाले पण ते आल्यानंतर त्यांनी पाहिले तर ही पालिका पहिल्यासारखी काम करत नाही. हे बहुदा त्यांच्या लक्षात आले असावे. म्हणून त्यांनी आपली हात झटकले. आणि हा सर्व कारभार थेट मंजूरीपर्यंत वेगळया मार्गाने सुरू झाला. पालिकेच्या बांधकाम विभागातून आज अखेर काही गोष्टी घडत आहेत त्या कायदेशीर आहेत की बेकायदेशीर आहेत याचा शोध संबंधितांनी घेणे गरजेचे आहे. आधीच पालिका टक्केवारीच्या वादात अडकली असताना हा नवीन प्रकार सुरू झाला आहे. टक्केवारीवरून अनुकांची बिले आजही मिळालेली नाहीत. काम कमी आणि मागणी जास्त अशी परिस्थिती आहे. यामुळे ठेकेदारांनी पालिकेतील काम घेण्यासाठी पाठ फिरविल्याचे पहायला मिळते. आता काम चुकुन घेतले तर बिल काढण्यासाठी ठेकेदारांची अवस्था शिंगरू मेले हेलपाटयाने अशी झाली आहे. यासर्व बाबीची सखोल चौकशी होवून जे कोण दोषी आहेत त्यांचा चेहरा पर्दाफाश करावा. बिले द्यायला पैसे नाही असे एकीकडे सांगायचे आणि दुसरीकडे अशा प्रकारची लूट करायची हे शहराला शोभनीय नाही. 

Attachments area