मुरुमाचा तासवडे औद्योगिक वसाहतीत गफला,शासन आदेशाला कोलदांडा

मुरुमाचा तासवडे औद्योगिक वसाहतीत गफला,शासन आदेशाला कोलदांडा

बेफाम उपशामुळे शासनाच्या रॉयल्टीला चुना

अनिल कदम/उंब्रज

कोरोना महामारीमुळे मार्च महिन्यापासून शासन महसुलाला मोठ्या प्रमाणावर कात्री लागली आहे.यामध्ये उत्पन्न कमी खर्च जास्त असल्याने सरकारची तारेवरील कसरत सुरू आहे.सध्या उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासन यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करीत असताना गौनखनिज मधून रॉयल्टीच्या स्वरूपात हुकमी मिळणारे उत्पन्न कराड तालुक्यातील महसूल प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे गंगाजळी जात आहे तरी काही ठिकाणी गेले आहे.यामध्ये सरकारी बाबू मालामाल तर सरकार कंगाल होत असल्याची नागरिकांच्यात चर्चा आहे.

तासवडे ता.कराड येथील औद्योगिक वसाहतीतील मुरूम उपशाबाबत कराड महसूल प्रशासनाची भूमिका ही संदिग्ध असल्याची चर्चा तासवडे,वराडे परिसरात आहे.सुमारे कोटभर रुपयांच्या नोटिसा बजावून ही कारवाई करताना प्रशासन हात आखडता घेत असेल तर 'कुठं तरी पाणी मुरतंय'या परिसरातील ग्रामस्थांनी व्यक्त केलेल्या शंकेला वाव आहे.कारण गावकामागार तलाठी यांनी डोळ्याला दिसणाऱ्या मुरुमाचा अंदाजे पंचनामा केला आहे.अधिकृत मोजणी विभागाकडून याचे मोजमाप करून प्लॉट नंबर सी १ व २ किती खोदकाम झाले आणि भरलेला मुरूम किती आहे याचे गणित योग्य त्या यंत्रणेद्वारे सखोल आणि योग्य अहवाल मागविला असता मिळू शकते परंतु कराड महसूल विभागाने या शक्यतेचा विचारच आदेश देताना केला नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.

तासवडे औद्योगिक वसाहतीतील प्लॉट नंबर सी / १५ हा प्लॉट मुरूम या गौनखनिजाने भरून घेताना नक्की किती मुरुमाची भर केली आहे याचीही शासन यंत्रणेद्वारे अचूक मोजमाप होणे गरजेचे असून गावकामगार तलाठी यांचा पंचनामा आणि प्लॉट धारकाने सादर केलेल्या पावत्या ग्राह्य मानून दिलेली क्लीन चिट परिसरातील ग्रामस्थांना चकित करणारी ठरली आहे.कारण बरेच दिवस चाललेले उत्खनन आणि भरलेला प्लॉट यांचे गणित चुकत असल्याची उलटसुलट चर्चा तासवडे परिसरात आहे आहे.

जिल्हाधिकारी यांचेकडे अर्ज 

कराड तहसील कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार सातारा जिल्हाधिकारी यांचेकडे तासवडे औद्योगिक वसाहतीतील 'त्या'प्लॉट धारकाकडे गौण खनिज उत्खनन करण्यासाठी दि.०३/०६/२०२० रोजी परवानगी मागितली होती आणि शासन आदेश क्र. गौखनि १०/०३०७/प्र.क्र.५७/ख.दि.७/१/२०११ नुसार अशी परवानगी ही अर्ज दाखल केल्यापासून १५ दिवसात देण्याचा नियम आहे.मग जिल्हाधिकारी सातारा यांनी अर्ज ३ जूनला दाखल झाल्या नंतर १५ दिवसात म्हणजे १८ जूनपर्यत परवानगी देणे आवश्यक असताना ती का दिली नाही याची खातरजमा क्लीन चिट देताना का केली नाही ? ही बाब सदर प्रकरणात विचार करायला लावणारी आहे.

उत्खनन केलेला आणि भराव केलेला मुरूम याचा ताळमेळ तपासावा

तासवडे औद्योगिक वसाहतीतील सी १ व २ मध्ये उत्खनन केलेला मुरुम आणि 'त्या'प्लॉट धारकाच्या महसूल खात्याला दिलेल्या खुलाशानुसार भरलेला मुरूम यांचे शासकीय यंत्रणेद्वारे अचूक मोजमाप केले असता यामधील गोलमाल उघडकीस येणार आहे.यामुळे मोजणी खात्यामार्फत अचूक मोजमाप करून दूध का दूध होणे गरजेचे असल्याचे मत परिसरातील नागरिक व्यक्त करीत आहेत. गावकामगार तलाठी यांनी अंदाजे पंचनामा केलेली ब्रासचा आकडेवारी कायम करणे म्हणजे शासनाच्या महसुलाला गंगाजळीत टाकण्याचा प्रकार होणार आहे.

शासन आदेशाचे पालन व्हावे

शासन आदेश क्र. गौखनि १०/०३०७/प्र.क्र.५७/ख.दि.७/१/२०११ नुसार औद्योगिक वसाहतीत उत्खनन करताना रॉयल्टी माफ करण्यात आली आहे.परंतु उत्खनन केलेले गौनखनिज हे उत्खनन करणाऱ्या प्लॉट मधेच वापरावे लागते.अन्यत्र अथवा वाणीजिक वापर त्याचा करता येत नाही आणि केला तर त्याची दंडासह रायल्टी भरावी लागते यासाठी प्लॉट सी १ व २ मध्ये किती उत्खनन झाले आहे याचे मोजमाप शासकीय यंत्रणेद्वारे होणे गरजेचे असल्याचे ग्रामस्थांचे मत आहे. याचा अर्थ प्लॉट १ मधील उत्खनन हे प्लॉट नंबर २ अथवा १५ मध्ये वापरले आहे का याचीही चौकशी व्हावी अशी मागणी परिसरातून होत आहे.